‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ – 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ/ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਰਬੜ-ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕਠਪੁਤਲੀ” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ।
