ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ. ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੀਂਗੀ, ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸ਼. ਗੋਇਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼. ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
