ਮਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪਾਪਰਾ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ N.O. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਉਸਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ।ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2
