ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਸਬ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਐਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੜੇ ਤੇ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.45 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੰਨਣ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ- ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਿਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
