ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਣ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਖ਼ੁਦ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 95 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 33 ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ, ਨਿਯਮਿਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ-ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
