*• ₹416/ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*
*• ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ 53% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ*
*• ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ, 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ*
*• ਡੀਐਸਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 17% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ*
*• 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਮੱਕੀ ਤੱਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਕੀਮਤ (SAP) 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਫਲਤਾ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 5,114 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 2018 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 20% ਵਧ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ PAU-ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ BT ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 17% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.96 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 11000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੇਲੇਬਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਡੀਐਸਆਰ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।”
