*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। “ਇਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਲਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਲਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਮਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
6
5
4
3
2
