ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ – ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ

*(ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ)*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ –* ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ”।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੀੜਤ ਹੈ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 8,000 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ 90,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ 129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। “ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 5700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 1800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਸ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ”, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਈ.ਓ.ਐਮ.