’ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ
’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ—ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ—ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 68,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 629 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ 10,917 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ (97791-00200) ਰਾਹੀਂ ਵਧੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ 46,342 ਗੁੰਮਨਾਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ—ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ—ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਬਿਹਤਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”
ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
