ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 11 ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 11 ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ

ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 20: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ‘ਤੇ 2042 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼—ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ‘ਤੇ 2042 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼—ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫਰ—ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 20: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ...

ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ, ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ: ਬਰਿੰਦਰ...

ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫੌਰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ (ਗ੍ਰਿੱਡ-ਜੀਆਰਆਈਆਈਡੀ/GRIID), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਗ ਆਯੋਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, “ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ: ਬੌਧਿਕ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ 19-20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੀਐੱਮਸੀਐੱਚ (GMCH) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫੌਰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ (ਗ੍ਰਿੱਡ-ਜੀਆਰਆਈਆਈਡੀ/GRIID), (ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ); ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਆਰੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਗ ਆਯੋਗ; ਡਾ. ਅਜੀਤ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 (01.04.2026 ਤੋਂ 31.03.2027) ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 (01.04.2026 ਤੋਂ 31.03.2027) ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ...
×