ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPSC ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। PCS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ, ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PCS ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਕਲ ਰੈਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ PCS ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ PCS ਭਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇ।