ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2025-2027 ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਸਐਮਸੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਐਸਐਮਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ” – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ – ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਐਸਐਮਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਸੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਸਐਮਸੀ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ “ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
