ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਾਥਾ।
ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ. l ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ- ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956’ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। – 1966′ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. 1976, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੰਡ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸ. ਵਾਈ. l ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. l ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਸ. ਵਾਈ. l ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ. ਵਾਈ. l ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈ. l ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ (1 ਮਾਰਚ 1978 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 1978 ਤੱਕ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਡਾ. , “ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸ. ਵਾਈ. l ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 17 (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ਼) ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। , 1982 ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ. ਵਾਈ. l ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ. ਵਾਈ. l ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1985 ਤੋਂ 1987) ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ. ਵਾਈ. l ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਸ. ਵਾਈ. l ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2004 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. l 2002, 2004 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
