ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ।
ਕੰਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ ‘ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ’ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ‘ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਕਿ 2007 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਬਲਿਯੂਡਬਲਿਯੂਆਈਸੀਐਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ।”
ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ – ‘ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4’ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੀਪ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ‘ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਧੂ ਨੇ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਧੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
