ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ, 2026’ (Union Territory of Chandigarh Tenancy Rules, 2026) ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਸਾਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2021’ (ਐਕਟ ਨੰਬਰ XXXI, 2021) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਪਰਿਸਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ‘ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ’ (Rent Authority), ‘ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ’ (Rent Court) ਅਤੇ ‘ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ (Rent Tribunal) ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਨਲਾਇਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ (ਯੂਆਈਐੱਨ): ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਸੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ’ (ਯੂਆਈਐੱਨ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ: ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਇਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (Rent Authority) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੈਲਿਊਅਰ (ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਾਸ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ: ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ (RTGS/NEFT, ਚੈੱਕ, ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ’ (Rent Court) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (security deposit) ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਾਸਟ ਆਵ੍ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ’ (MCLR) ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਧਿਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Rent Tribunal) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ — ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ:
ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ (ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ (adjournment) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
o ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ (Rent Court) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਅਤੇ-ਇਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਆਈਏਐੱਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
