ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜੁਲਾਈ, 2025 – ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸੈਕਟਰ-9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਦਾਸ, ਆਈਏਐੱਸ, ਸਕੱਤਰ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ/MSME) ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਆਈਏਐੱਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐੱਸ, ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਦਾਸ, ਆਈਏਐੱਸ, ਸਕੱਤਰ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ/MSME) ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਜਾ ਬਾਪਟ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ/MSME) ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਯਨਤਾਰਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਕਾਮਿਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਪਜੀਤ ਸੇਨਗੁਪਤਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਈਏਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ; ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸੀਪੀਸੀਸੀ (CPCC); ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ; ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਕਲਿੱਕਟ, ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ; ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਇਜ਼ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 23 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 22 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 15 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗੀ।
