ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ 2023: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 1300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 1800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਸੂਲਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ `ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
