ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ: ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,900 ਤੋਂ 2,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2026-27 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ, ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
