ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਣ ਜਵਾਬ: ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ; ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਤੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਥੋਪਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ
