ਸਿੰਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

* ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਪੌਂਗ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੰਡ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਾਂਗ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ 12 ਮਈ, 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ, ਚੌਟਾਂਗ-ਰਾਕਸ਼ੀ, ਨਈ ਨਾਲਾ, ਸੈਹਬੀ ਨਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਲੰੜੋਹਾ ਨਾਲਾ ਦਾ 2.703 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਇਕ ‘ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ` ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 (75 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 61 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 14.76 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਜੋ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (157 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ (150 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2024 ਦੌਰਾਨ 124.26 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ 52 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 26.75 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 12.46 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 14.29 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 1972 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਐਕਟ, 2004’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।