ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 310 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
