ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ₹1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹95,522 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ₹1.04 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪੀਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ?
₹1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਲੋਕਲੁਭਾਵਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
