ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ,ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ (Aadhaar Seeding) ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
