ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2025 ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9,386 ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ/ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਲਗਭਗ 48.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ 13 ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ; 12 ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਨਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2025) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੈਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।”
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9,386 ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ।”
ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਲਗਭਗ 48.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 13 ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਭਾਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
