ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ:-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ, ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਦੋਰਾ/ਫਿਰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ: ₹25-30 ਕਰੋੜ)
* ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ। (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ: ₹25-30 ਕਰੋੜ)
* ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ। (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ: ₹150-200 ਕਰੋੜ)
* ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰ। (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ: ₹4-5 ਕਰੋੜ)
* ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
* ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
* ਵੇਰਕਾ-ਵੀਟਾ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਲਾਗਤ-ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* 200 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
* ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
* ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਸ਼ੋਅ 2024 ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ
ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
* ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹160 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ₹40 ਕਰੋੜ।
* ਫੰਡ ਵੰਡ ਲਈ ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਐਫਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
* ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹170 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐਮਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ।
