ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ, 2025 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1. ਸਥਿਰ ਮਿਆਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨੋਟਿਸ: ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ
ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਨ:
1. ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ):
* ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ: ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਤੋਂ 20 ਕਾਮਿਆਂ (ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ) ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 40 (ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
* ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
* ਵਧੇ ਹੋਏ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟੇ: ਤਿਮਾਹੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੀਮਾ 75 ਤੋਂ 125 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
* ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ: ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1970 (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ):
* ਉੱਚ ਸੀਮਾ: ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ):
* ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਮਾ: ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4. ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੋਧ):
* ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ: “ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ” ਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ” ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 22 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
* ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਉੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ।
* ਸੰਚਾਲਨ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ: ਵਧੇ ਹੋਏ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
* ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
