ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 435ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈਏਐੱਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅਤੇ-
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ, ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ; ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਓਝਾ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਸੀਐੱਚਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਰਭ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਸਕੱਤਰ, ਸੀਐੱਚਬੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੀਐੱਚਬੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-
ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਉਪਹਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਨ 2016 ਦੀ ਜੀਪੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨਾਲ
ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਪੀਏ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੱਟ-ਔਫ ਮਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕਬਾਰਗੀ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਅਤੇ ਏਆਰਐੱਚਸੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14,000 ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ 52 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2000 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਸਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 800 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਸਕੀਮ
ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ,
ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ, ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ,
ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1985 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਉਪਹਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।
