ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 22.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 18.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 1.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ, 31,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ (ਮੋਤੀ ਬਾਜਰਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਨਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ; ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
