ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

by | Jul 28, 2026 | breaking news, daily, education, politics | 0 comments

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਤੇ ਟੇਲੈਂਟ ਸਰਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੋਹਾਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ‘ਵਰਧਮਾਨ ਬਲਾਕ` ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟੇਲੈਂਟ ਸਰਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਸਮੇਤ 18 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਹਾਰਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਕਾਸਾਬਾਦ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 16 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, 11 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲਿਅੰਸ ਅਤੇ 35 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਹਨ। ਮਿਲਰਗੰਜ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 146 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 33 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 47 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

Share News
ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ...

ਸ਼ੇੇਰਿਅਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ

ਅਦਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਸ਼ੇਰਿਯਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 10-ਸੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਐਸ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਜਸਕਨਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਨਾਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ; ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ; 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਿਤ਼? ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ...

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਅਰੋੜਾ • ਹਰੇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 'ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ...