ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਮਾਡਲ ਐਕਟ, 2023 (ਸੋਧ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਮਾਡਲ ਐਕਟ, 2023 (ਸੋਧ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਮਾਡਲ ਐਕਟ 2023 (ਸੋਧ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ (120 ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ) ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, 43 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 37.5 ਏਕੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਏਕੜ (7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ) ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 9 ਏਕੜ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਸ 13 ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 35 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, 28 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, 40 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 12 ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਸ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਬੀਤਾ, ਡੀਨ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਡਾ. ਸੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਓ. (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ.) ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
