ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
“ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ—ਨਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
