ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
