ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

by | Jul 29, 2026 | breaking news, daily, politics | 0 comments

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ, 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੀਆਂ 16 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ., ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਮਿਨੀਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ.), ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਭਾਰਦਵਾਜ), ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ., ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.), ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਈ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ./ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ./ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਰੁੱਪ), ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ./ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (ਚਾਹਲ ਗਰੁੱਪ), ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਿਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.), ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.), ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਪਹਿਲਵਾਨ), ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

Share News
ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ...

ਸ਼ੇੇਰਿਅਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ

ਅਦਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਸ਼ੇਰਿਯਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 10-ਸੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਐਸ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਜਸਕਨਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਨਾਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ; ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ; 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਿਤ਼? ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ...

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਅਰੋੜਾ • ਹਰੇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 'ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ...