ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਲਿਤ ਹੋਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 30 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ); ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ); ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ – ਸ਼ਹਿਰੀ (ਐਸਬੀਐਮ-ਯੂ 2.0); ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ); ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ); ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ; ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ; ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ; ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਪਸ – ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ, ਨਿਆਏ ਸੇਤੂ, ਨਿਆਏ ਸ਼ਰੂਤੀ, ਅਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਐਸ (ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐਸ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਐਸ (ਯੂਟੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਕਟਰ-18, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੇਨਕੋਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਏਐਸ (ਯੂਟੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
1
