ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 54.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ – ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ – ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਧੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ (54.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਟੀਓ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 54.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੂਨਿਟ 1.75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਪਾਏ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਜੇਕਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਣ। ਈਟੀਓ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਣ।
