ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ SOPs ਨਾਲ ਵਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ SOPs ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ – ਮਜ਼ਬੂਤ SOPs, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਅਤੇ ਫੂਲਪਰੂਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ – ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
