ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਜਲੰਧਰ – ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ, ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਠੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਉਕਸਾਹਟ ’ਤੇ, ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ – ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਣਚੱਲੰਜਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਵਿਧਾਇਕ
