ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੰਬਰ 01 ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ (ਸਮੁਦਾਇਕ) ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ – ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ – ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ – ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹੀਆ (ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜੌਹਲ) ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ – ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
