ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ -ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

by | Aug 3, 2026 | breaking news, daily, politics | 0 comments

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁੜ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾ਼ਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੋਦੇਬੇਟ
ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ।
ਸੰਪਰਕ: 81461-0111

Share News
ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ...

ਸ਼ੇੇਰਿਅਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ

ਅਦਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਸ਼ੇਰਿਯਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 10-ਸੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਐਸ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਜਸਕਨਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਨਾਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ; ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ; 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਿਤ਼? ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ...

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਅਰੋੜਾ • ਹਰੇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 'ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ...