ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨ ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ( ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ (ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵਾਂਗੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਣ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀਵਤ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 1974 ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
